SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 12 2025 DOWNLAOD ALL SUBJECT FREE PDF
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SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 12 2025 / शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12 2025 प्रश्न बैंक
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SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 12 2025 / शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12 2025 प्रश्न बैंक
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आपकी परीक्षाओं के लिए कक्षा 12 के प्रश्न बैंक का अध्ययन करने के कई लाभ हैं। यहां कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं:
बेहतर परीक्षा तैयारी: प्रश्न बैंक बोर्ड द्वारा पहले पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करते हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करने से छात्रों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रकार और पैटर्न को समझने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति को निखारने में मदद मिलती है।
उन्नत समय प्रबंधन कौशल: प्रश्न बैंकों में विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों को हल करने से छात्रों को वास्तविक परीक्षा में प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिए आवश्यक गति से परिचित कराकर बेहतर समय प्रबंधन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।
त्रुटियों की पहचान और सुधार: प्रश्न बैंक में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों की तुलना करके, छात्र अपनी गलतियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सुधारने पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी कमजोरियों को दूर करने और विशिष्ट क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
आत्मविश्वास बढ़ाने वाला: प्रश्न बैंक से समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने से छात्रों का परीक्षा की तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे चिंता काफी हद तक कम हो सकती है और वास्तविक दिन में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है।
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कक्षा 12 अंग्रेजी शेखावटी मिशन 100 प्रश्न बैंक 2025
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8th Pay Commission 2026 Rules: 8वाँ वेतन आयोग के लागू होते ही DA और DR हो जाएगा 0? जानिए क्या है नियम
छठे और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में नहीं मर्ज किया गया. बल्कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय सैलरी, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है. ऐसे में इस समय महंगाई भत्ता इसमें शामिल नहीं होता है. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) उनके मूल वेतन का 50% पार कर गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले उठाया गया यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई बढ़ाने का वादा करता है।
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकार के समर्थन को साझा करते हुए लिखा, “हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा।”
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है. ऐसे में कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं. खासकर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर. कहा जा रहा 8वां वेतन आयोग लागू होते ही DA और डीआर 0 कर दिया जाएगा. क्योंकि 5वें वेतन आयोग में एक खास प्रवाधान था, जिसके तहत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 50% से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक रूप से बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन में शामिल हो जाता था. ये सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए किया गया था, लेकिन 6वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग के तहत ऐसा नहीं था.
7वें वेतन आयोग के तहत क्या था प्रावधान
छठे और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में नहीं मर्ज किया गया. बल्कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय सैलरी, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है. ऐसे में इस समय महंगाई भत्ता इसमें शामिल नहीं होता है. महंगाई भत्ता आने वाले समय में या वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जुड़ता है.
समय के साथ बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार हर छह महीने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भता को संशोधित करती है. इसे जनवरी और जुलाई से कर्मचारियों की सैलरी में कैलकुलेट किया जाता है. महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी को मार्च 2025 में ऐलान किए जाने की संभावना है.
फिर क्या DA 50% से हो जाएगा ‘0’
ये महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी या पेंशन के आधार पर तय किया जाता है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी या वेतन का बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ता ही होता है. मौजूदा वेतन आयोग में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि DA 50% से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक रूप से इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाए और इसे ‘0’ कर दिया जाएगा. इसी तरह, महंगाई राहत को लेकर भी है.
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बता दें फिटमेंट फैक्टर ऐसी चीज है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन की गणना की जाती है. आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे लागू किया जाता है. उदाहरण- अगर किसी की बेसिक सैलरी 20 हजार है और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 की सिफारिश की जाती है तो उसकी बेसिक सैलरी बढ़कर 50 हजार हो जाएगी. इसी तरह पेंशन भी कैलकुलेट होगा.
कब होगा 8वां वेतन आयोग लागू?
केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज्ड करने के लिए नया वेतन आयोग अक्सर 10 वर्ष के अंतराल पर ही लागू करती है. 7th Pay Commission को साल 2016 में लागू किया गया था. वहीं 6वें वेतन आयोग को साल 2006 में लागू किया गया था. इसी तरह, हर 10 साल के अंतर पर 4th और 5th वेतन आयोग को भी 10-10 साल के अंतर पर लागू किया गया था. वहीं 8वें वेतन आयोग को भी सरकार ने 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है. ऐसे में उम्मीद है कि इसे भी साल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा.
We are all proud of the efforts of all Government employees, who work to build a Viksit Bharat. The Cabinet's decision on the 8th Pay Commission will improve quality of life and give a boost to consumption. https://t.co/4DCa5skxNG
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मंजूरी दे दी गई है. 8वें वेतन आयोग के गठन से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. अभी तक देश में सातवां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है.
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं?
वर्तमान में लागू वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है, जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ, संरचना में संशोधन होना तय है। हालांकि वेतन वृद्धि का सटीक प्रतिशत नहीं बताया गया है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि फिटमेंट फैक्टर – वेतन और पेंशन निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख गुणक – 2.57 से 2.86 तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जो 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
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सवाल: 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा?
जवाब: केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है।
सवाल: 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी?
जवाब: अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा।
अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल-1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि, यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल-1 पर नौकरी जॉइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय-समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं, लेवल-18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।
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माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि जनवरी में ही 7वें वेतन आयोग की समय-सीमा समाप्त हो जाएगी. इससे पहले सभी हितधारकों और सरकारों से सलाह-मशविरा कर लिया जाएगा. गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी ऐलान भी करने वाली है, ताकि सभी से राय-मशविरा करने के लिए पर्याप्त समय मिले.
क्या है फिटमेंट फैक्टर, जिसके जरिए वेतन आयोग तय करता है कर्मचारियों की सैलरी, समझें पूरा खेल – 8TH PAY COMMISSION
Fitment Factor: 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सात हजार से यह 18 हजार पहुंच गई. केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के घटन को मंजूरी मिल गई है, जिस के बाद सरकारी कर्मचारी जश्न मना रहे हैं.दरअसल, आठवां वेतन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. सरकारी कर्मियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, अभी तक इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है.
हालांकि, कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है.अगर फिटमेंट कम होगा तो कम सैलरी बढ़ेगी और अगर ज्यादा होगा तो तनख्वाह ज्यादा बढ़ेगी. फिटमेंट फैक्टर तय हो जाने के बाद ही यह पता है चलता कि वेतन में कितनी वृद्धि होने जा रही है?
8th Pay Commission 2026 Rules: 8वाँ वेतन आयोग के लागू होते ही DA और DR हो जाएगा 0? जानिए क्या है नियम
इससे पहले मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, तब केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा हुआ था. उस समय 7 हजार रुपये की न्यूनतम बेसिक बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी. इसी के हिसाब से कुल वेतन भी बढ़ा था. गौरतलब है कि उस समय भी सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट के आधार पर ही की गई थी.
7वें आयोग में कितना था फिटमेंट
उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इस हिसाब से नए वेतन आयोग के तहत सैलरी 2.57 गुना बढ़ी और सात हजार से यह 18 हजार पहुंच गई. इससे पहले छठे वेतन आयोग के वक्त फिटमेंट फैक्टर 1.86 था. यानी 7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी को बढ़कर 1.86 गुना (दोगुने से थोड़ा कम) हुई थी. अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की. पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. तो इस बार कम से कम इतना तो रहेगा ही. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लगने पर यह फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो सकता है.
ऐसे में मान लिया जाए कि सरकार इसी फिटमेंट के आधार पर सैलरी में इजाफा करेगी तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 51 हजार रुपये से ज्यादा हो जाएगी. इतना ही नहीं जो लोग पेंशन पा रहे हैं यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा. इसके साथ ही उनकी 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25 हजार रुपये तक पहुंच जाएगी.
माना जा रहा है कि 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि इसी दिन 7वें वेतन आयोग की समय-सीमा समाप्त होगी.
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करने के लिए इस्तेमास किया जाने वाला एक फॉर्मूला है. यह कर्मचारी की मूल सैलरी को एक निश्चित मल्टीप्लायर से बढ़ाकर नए वेतनमान में एडजस्ट करता है. इसे हर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है. साथ ही समय-समय पर इसमें बदलाव भी किए जाते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है.फिटमेंट फैक्टर को तय करते समय सरकार की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है. 8th Pay Commission 2026 Rules: 8वाँ वेतन आयोग के लागू होते ही DA और DR हो जाएगा 0? जानिए क्या है नियम
फिटमेंट फैक्टर तय करते समय पे कमीशन सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों की समीक्षा करता है और एक मल्टीप्लायर निर्धारित करता है. उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया था. इसका मतलब है कि कर्मचारी का नया वेतन उसकी मूल सैलरी को 2.57 से गुणा करके तय किया गया. अगर किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 15 हजार रुपये है तो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से उसे नया वेतन 38,550 रुपये मिलेगा.गौरतलब है किनया वेतन महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है.
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उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया था. इसका मतलब है कि कर्मचारी का नया वेतन उसकी मूल सैलरी को 2.57 से गुणा करके तय किया गया. यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 15,000 रुपये है, तो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से उसे नया वेतन 38,550 रुपये मिलेगा. ध्यान रहे यह वेतन का बेसिक है. यह नया वेतन महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. 8th Pay Commission 2026 Rules: 8वाँ वेतन आयोग के लागू होते ही DA और DR हो जाएगा 0? जानिए क्या है नियम
फिटमेंट फैक्टर का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी और पेंशन पर पड़ता है. जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो न केवल वेतन में वृद्धि होती है, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलता है. इसके अलावा, यह महंगाई के बढ़ते स्तर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है. यही वजह है कि कर्मचारी संघ (Employee Unions) समय-समय पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग करते हैं.
7वें वेतन आयोग से कितना अलग है 8वां वेतन आयोग ? जानें – 8TH PAY COMMISSION
8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन की समीक्षा करेगा. भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग की स्थापना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करने के लिए की गई थी. यह 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी है. चूंकि 7वें वेतन आयोग ने अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी.
हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से इसका गठन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन सुधारों की समीक्षा करेगा और उन्हें सुझाएगा. ऐसे में यह सवाल उठता है कि 8वां वेतन आयोग पिछले पे कमीशन से कितना अलग होगा और दोनों में क्या फर्क होगा?
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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 परीक्षा 2024-25 के लिए नमूना प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इसलिए यदि आप आरबीएसई से संबद्ध स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपको आगामी राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा। इसलिए आपको यहां से विषयवार 10वीं मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए।
7वें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में की गई थी. इसका प्राथमिक उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्र शासित प्रदेशों और रक्षा बलों जैसी विभिन्न सेवाओं में कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना और उसमें बदलाव की सिफारिश करना था. आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वेतन वर्तमान आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति दरों और कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत के अनुरूप हो.
7वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें
7वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी सबसे अहम थी. आयोग ने एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर नए कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया, जो पिछले आयोग के तहत 7,000 रुपये के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि है.
वहीं, अधिकतम पे स्केल के लिए 225,000 रुपये प्रति माह और कैबिनेट सचिव और समान वेतन स्तर पर अन्य के लिए 250,000 रुपये प्रति माह किया. आयोग ने नए रिटायर अधिकारियों के लिए पेंशन में लगभग 23.66 फीसदी की वृद्धि की गई, जिससे सेवानिवृत्त लोगों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई. 7वें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये लाख करने का प्रस्ताव रखा. इसके अतिरिक्त, वे रेकामेंड करते हैं कि जब भी महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत से अधिक हो, तो इस सीमा में 25प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए.
8th Pay Commission 2026 Rules: 8वाँ वेतन आयोग के लागू होते ही DA और DR हो जाएगा 0? जानिए क्या है नियम
आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 24 प्रतिशत की वृद्धि करने का सुझाव दिया. इसने 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि दर को बरकरार रखा गया .
आयोग ने कर्मचारियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए संशोधित दरों का प्रस्ताव करते हुए, केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना को अपडेट करने की सिफारिश की. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था, और तब से इसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है.
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आगामी 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य मौजूदा आर्थिक मुद्दों से निपटकर और सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों दोनों के लिए वित्तीय स्थिरता को मजबूत करके इन प्रगति को बढ़ाना है.8वें वेतन आयोग की स्थापना का निर्णय 16 जनवरी, 2025 को घोषित किया गया था. इसका उद्देश्य बदलती आर्थिक स्थितियों और मुद्रास्फीति के दबावों के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करना है.
कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ने की उम्मीद
आयोग के 1 जनवरी, 2026 से काम करना शुरू करने की उम्मीद है. हालांकि, यह अभी तक आधिकारिक रूप से गठित नहीं हुआ है. इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करने की उम्मीद है.
8वें आयोग में यह प्रस्तावित है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.28 पर सेट किया जाए, जिससे न्यूनतम वेतन में पर्याप्त वृद्धि होगी.यह 18,000 रुपये से 41,000 रुपये तक पहुंच सकती है, जो लगभग 34.1 फीसदी की संभावित वृद्धि को दर्शाता है.
8वें वेतन आयोग के तह तजनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में और वृद्धि होगी. इन परिवर्तनों से लगभग 67.85 लाख पेंशनभोगियों और लगभग 48.62 लाख कर्मियों को लाभ हो सकता है.
8वें वेतन आयोग के मुख्य लक्ष्य
आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन करने की उम्मीद है, जिसमें 20 फीसदी से 35 प्रतिशत तक की अनुमानित वृद्धि होगी. इस एडजस्टमेंट का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक स्थितियों और मुद्रास्फीति दरों को प्रतिबिंबित करना है. इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के तहत सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे रिटायरमेंट में उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा.
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के बीच वेतन में असमानताओं को समाप्त करना है. इसमें फिटमेंट फैक्टर का स्टैंडर्डाइजेशन शामिल है, जो विभिन्न स्तरों पर वेतन वृद्धि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है. साथ ही इसमें घर के किराए और यात्रा भत्ते जैसे डीए को वर्तमान कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी बढ़ते खर्चों के बीच उचित जीवन स्तर बनाए रख सकें.
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जो संभावित रूप से 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 41,000 रुपये हो जाएगा, जिससे वेतनमान के निचले सिरे पर कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी.
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
शिक्षा विभाग में हाल ही लागू समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को अब एकमुश्त कंपोजिट स्कूल ग्रांट मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने एक पत्र जारी कर दिया है।
कम्पोजिट स्कूल ग्रांट सरकार द्वारा समर्थित शैक्षिक निधि है। जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। साथ ही विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बीच असमानताओं को कम करना है। अनुदान का उद्देश्य छात्रों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना शामिल है । इसी के साथ विद्यालयों की दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसमे शामिल किया गया है ।
समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह- शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
यह अनुदान डाइस डाटा 2022-23 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग / केजीबीवी / संस्कृत शिक्षा के विद्य लयों / शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों / समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, को जारी की जानी है।
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
विद्यालय स्वच्छता पर खर्च की आजने वाली सालाना राशि
1
1-15
12500
1250
2
16-100
25000
2500
3
101-250
50000
5000
4
250-1000
75000
7500
5
Above 1000
100000
10000
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
नोट :- 1) उपरोक्त तालिका के क्रं. सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। 2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
सर्वप्रथम एसएमसी / एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें ।
वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
एसएमसी / एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए ।
सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित सन्धारित करें |
सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) परिषद् कार्यालय को ई-मेल आईडी smsa.asfe2021@gmail.com पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट – 1 ) के अनुसार प्रेषित करेंगे।
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट (Composite School Grant) राशि में 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिये निर्धारित की गयी है जिसका निम्न कार्याें में उपयोग किया जा सकेगा-
विद्यालय के शौचालय/मुत्रालयों की साफ सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा एसिड, टाॅयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिये।
विद्यालय के शौचालय मूत्रालयों का नियमित रख रखाव।
एमडीएम से पूर्व व शौचालय उपयोग उपरान्त छात्र छात्राओं को हाथ धोने के लिये साबुन की व्यवस्था करने के लिये।
शौचालय/मुत्रालय की माइनर रिपेयर करवाने के लिये।
शौचालय मुत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखाने के लिये।
बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
कक्षा-कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिये कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
बालिका शौचालय के साथ इन्सीनेटर लगाने/निर्माण करने के लिये।
पेयजल स्रोत को ठीक करवाने के लिये।
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2) विद्यालय स्तर :
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने / कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –
विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।
दरी पट्टी / दरी।
श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन / ग्रीन बोर्ड / आदमकद दर्पण / कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण ।
चॉक, डस्टर।
परीक्षा संबंधी स्टेशनरी
पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय पंखा।
एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य) ।
प्रतियोगिताओं का आयोजन / खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण।
अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया
प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु ।
इन्टरनेट संबंधी कार्य ।
वार्षिक टूट-फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय / मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं ) ।
शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू मटका, बाल्टी, मग आदि।
छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च
नोट:- उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।
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कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र) में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा:
विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एंव रख-रखाव ।
शौचालय / मूत्रालयों की साफ-सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
शौचालय / मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए। शौचालय / मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु ।
कक्षा-कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय / तैयार करने हेतु।
बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्सीनरेटर रिपेयर के लिए।
पेयजल स्त्रोत को रिपेयर कराने के लिए।
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये सैनेटाईजर, साबुन क्रय ।
परिषद कार्यालय आदेश क्रमांक रास्कूशिप / जय / वैशि / 2020-21 / 12925 दिनांक 13.07.2020 के अनुसार कोविड-19 के बचाव हेतु सुरक्षा एवं स्वच्छता पर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।
4) कार्य प्रक्रिया :
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
सर्वप्रथम एसएमसी / एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
एसएमसी / एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें। 6. सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू. सी.) परिषद् कार्यालय को ई-मेल आईडी rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1 ) के अनुसार प्रेषित करेंगे।
4.1) कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाये
फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र / प्राधानाध्यापक कक्ष / स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये ।
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कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री क्रय में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013″ की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।
सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।
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6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :
राज० स्कूल शिक्षा परिषद से राशि प्राप्त होने के 10 (दस) दिवस में राशि का हस्तान्तरण करवाना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिश: मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की प्राप्त राशि को नामांकन अनुसार विद्यालयों को हस्तान्तरित करना।
विद्यालयों को जारी की गयी राशि एवं दिनांक से विद्यालयों को अवगत करवाना ताकि संस्था प्रधान द्वारा का उपयोग यथा समय किया जा सके ।
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
पीईईओ / यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2021-22 का उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
जिले का वित्तीय वर्ष 2021-22 का कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना ।
7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :
जिला कार्यालय से प्राप्त राशि को दस दिवस में ब्लॉक के समस्त विद्यालय की एसएमसी / एसडीएमसी को हस्तान्तरित करना। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
ब्लॉक के समस्त पीईईओ / यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2021-22 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।
8) दायित्व पीईईओ / यूसीपीईईओ (सीआरसी) कार्यालय :
अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा-निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना।
वित्तीय वर्ष 2021-22 पीईईओ विद्यालय एवं यूसीईईओ के अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।
सीबीईओ कार्यालय द्वारा विद्यालयों को जारी राशि के उपयोग की सतत् मॉनीटरिंग करना।
9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :
विद्यालय की एसडीएमसी / एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना ।
एसडीएमसी / एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हो तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
सामग्री क्रय कर रोकड बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना। 4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पीईईओ / यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।
10) विशेष : लेखा सम्बन्धी बिन्दु
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये । निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये ।
किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये ।
राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें ।
क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये ।
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट : 1 (विद्यालय स्तर हेतु)
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट : 1 (PEEO / UCEEO स्तर हेतु)
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट : 1 (ब्लॉक स्तर हेतु)
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट : 1 (जिला स्तर हेतु)
Latest Composite School Grant Guideline कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2024-25 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
Latest Composite School Grant Guideline / कंपोजिट स्कूल ग्रांट 2024-25 दिशा निर्देश एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यहाँ से करें डाउनलोड
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NMMS Scholarship 2025 / NMMS EXAM FULL INFORMATION : नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2025 विज्ञापन जारी NMMS स्कॉलरशिप 2025 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। NMMS स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत में 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा की गई थी। NMMS अर्थात नेशनल मिंस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।
राजस्थान में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को इस राजस्थान राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर इसकी संचालन में मॉनिटरिंग का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में किया जाता है। NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025
Latest –
– Rajasthan NMMS 2024-25 syllabus is out. Scroll down for link. – Rajasthan NMMS 2024-25 exam date has been revised. Scroll down for more details.
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025
केन्द्र प्रायोजित योजना “NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 ” 2008 मई में शुरू की गयी थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 8 में उनके ड्राॅप आउट को रोकते हुए माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करनें के लिये छात्रवृति प्रदान करना है।
राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये प्रति वर्ष 12000 रूपये (1000 रु प्रति माह) की छात्रवृति प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये छात्रवृति का एक कोटा है। ऐसे छात्र जिनकी सभी स्रोतों से पैतृक आय राशि 150,000 से अधिक नहीं है, छात्रवृति प्राप्त करने के लिये पात्र है। इसमे राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार आरक्षण है। छात्रवृति के लिये छात्रों का चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन करनें वाले छात्र इस योजना के तहत छात्रवृति पाने के हकदार नहीं है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले वे छात्र जहां बोर्डिंग, लोजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी इस योजना के तहत छात्रवृति के लिये पात्र नहीं है।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 संस्थाप्रधान हेतु दिशा – निर्देश –
1. कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्थाप्रधान अपनी शाला दर्पण आई-डी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सलेक्ट करें ।
2. संस्थाप्रधान सम्बन्धित विद्यार्थी की चाही गर्इ अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणिकरण (Verify करें । यदि दस्तावेजों की जॉंच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे ।
3. संस्थाप्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है।
4. विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है, तदुपरान्त ही आवेदन पत्र ऑनलाईन करें । चह आवेदन फाइनल सबमिट के लिए PEEO/CRC को फॉरवर्ड करना है ।
जाति प्रमाण पत्र (लागू हाने पर आवश्यक )
7th की अेकतालिका /प्रमाण पत्र (राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण )
आय प्रमाण में अभिभावक /माता – पिता की समस्त स्त्रोतों से प्राप्त आय (1,50,000 रू से अधिक नहीं )आधार कार्ड प्रति (स्वंय द्वारा प्रमाणित )
5. आवेदन पत्र भरतें समय दी गई प्रविष्ठियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाईल अपडेट अवश्य करें । आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्थाप्रधान सुनिश्चित कर ले इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गयी है ।
6. संस्थाप्रधान को ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा । ऑनलाइन आवेदन कर PEEO/CRC विद्यालय को फारवर्ड करा है ।
7. संथा प्रधान को विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लेकर पीईईओ को नकद राशि में देना है ।
8. एक PEEO के सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ ऑनलाइन यूपीआई ऐप /नेट बैंकिग /डेबिट कार्ड़ / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है । यह शुल्क PEEO द्वारा जमा होगा तथा शुल्क जमा होने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा । आवेदन करने के बाद हार्डकॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाएं ।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025
9. आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्थाप्रधान व विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाये जायें ।
10. मूल आवेदन- पत्र की कार्ड कॉपी मय दस्तावेज के साथ संस्थाप्रधान PEEO को जमा कराएँ । PEEO विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक व अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन के पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखें जाये ।
11. सभी संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 मं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है । तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है ।
12. विद्यार्थी के एनएमएमएस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार सूचना, सूचना के अघिकार के तहत मांगे जानें पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी । अतः समस्त आवेदन पत्र मय दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें ।
13. समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे ।
14. विद्यार्थी का फॉटों लेकर आवेदन पत्र की हार्ड़ कॉपी लगाकर संस्थाप्रधान प्रमाणित करें तथा प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटों लगाना सुनिश्चित करावें ।
15. प्रवेश – पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटों संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें ।
16. विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम में आधार कार्ड़ विद्यालय रिकॉर्ड़ और शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अन्तर नहीं होना चाहिए ।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 उद्देश्य
मई 2008 में पहल की गयी एनएमएमएस छात्रवृति का उद्देश्य उज्ज्वल और वंचित छात्रों को अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करनें के लिये प्रेरित करना है। ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्राॅप आउट दर में सुधार हो सके। प्रत्येक वर्ष, कक्षा 8 में अध्ययनरत विध्यार्थी राज्य स्तर पर चयन परीक्षा के 2 स्तरों के लिये उपस्थित होते हैं, कक्षा 9-12 के नियमित राजकीय विध्यालय मे अध्ययनरत विध्यार्थी NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 के लाभों को प्राप्त करते है|
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
एनएमएमएस मे चयनित विध्यार्थियों को 12000 रु प्रति वर्ष यानि 1000 प्रतिमाह, की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। एनएमएमएस छात्रवृत्ति के तहत, छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एकमुश्त किया जाता है। राशि को सीधे ही विध्यार्थियों के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित छात्रवृत्ति की संख्या संबंधित राज्यों में कक्षा 7 एवं 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी व उन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। एनएमएमएस राशि का विवरण निम्नानुसार जारी किया जाता है।
NSP पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत कक्षा 9 के विध्यार्थियों को नियमानुसार एक शैक्षणिक वर्ष के लिये, एक बार में 12000 रु प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति राशि मिलती है।
विध्यार्थी की उसकी उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 12) के पूरा होने तक हर साल छात्रवृत्ति का नवीनीकरण NSP पोर्टल पर किया जाता है, बशर्तें उम्मीदवार हर साल उच्च कक्षा में तय प्रतिशत से प्रोन्नति प्राप्त करे।
NMMS Scholarship 2025 New Revised Eligibility Criteria पात्रता मापदंड :-
केवल भारत के मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए लागू, यह NMMS छात्रवृत्ति योजना सभी आवेदकों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आयोजित चयन परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए नीचे उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा करती है। एनएमएस छात्रवृत्ति योजना 2025 के लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा नवीनतम संशोधित पात्रता मापदंड जारी किए गए हैं। जो निम्न प्रकार हैं
जो उम्मीदवार इस एमसीएम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कक्षा 7 से कम से कम 55% या समकक्ष ग्रेड के साथ स्पष्ट पदोन्नति प्राप्त करने के बाद कक्षा 8 में पढ़ने वाला नियमित छात्र होना चाहिए।
उम्मीदवारों को सरकारी / स्थानीय निकाय / सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए, उम्मीदवार को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे।
कक्षा 12 में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले को 55% अंकों या समकक्ष के साथ पहले प्रयास में ही कक्षा 11 से स्पष्ट पदोन्नति मिलनी चाहिए।
विद्यार्थी का कक्षा 9 व 11 में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए अंकों में 5% की छूट दी गई है।
अभिभावक या माता-पिता की सभी स्रोत से वार्षिक आय साढे तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
साथ ही, वे छात्र जो एनवीएस, केवीएस, सैनिक स्कूलों और निजी स्कूलों में नामांकित हैं, वे इस एनएमएमएस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 not eligible
जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय व सैनिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी एनएमएमएस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र नहीं है।
निजी / प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं है।
राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, व शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इनमें अध्यनरत विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं है।
राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं है।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025
Minimum Qualifying Marks Continuation of Scholarship
कक्षा
न्यूनतम प्राप्तांक
7
55
8
55
9
PASS
10
60
11
PASS
SC,ST श्रेणी के विद्यार्थियों को 5% अंक में छूट प्रदान की जाएगी विद्यार्थी कक्षा 7 / 8 व 10 में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्त होने पर अपात्र होगा। यदि यह विद्यार्थी चयन परीक्षा में पास होकर पात्रता हासिल कर लेता है, तो भी यह छात्रवृत्ति हेतु अपात्र माना जाएगा।
• उम्मीदवारों को प्रत्येक अंतिम परीक्षा में 55% (आरक्षित श्रेणियों के लिए 50%) प्राप्त करना चाहिए • दसवीं कक्षा में 60% (आरक्षित श्रेणियों के लिए 55%) प्राप्त करना आवश्यक है
आवेदन करने के लिए कौन पात्र नहीं हैं?
1. जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूलों के छात्र 2. बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाओं के साथ राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र 3. निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्र
अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए यहाँ से चेक करें –
Important Dates of NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025
The important dates of NMMS Rajasthan 2024-25 are as follows. However, students should also keep checking the official website rajshaladarpan.nic.in and local newspapers for changes in schedule.
Events
Dates
Release of notification
Out
Release of NMMS Rajasthan 2022 Application Form
20 NOV 2024
Last date to apply
10 DECEMBER 2024
Release of Rajasthan NMMS admit card 2022-23
10 JANUARY 2025
Rajasthan NMMS 2022 exam date
19 Jan 2025
Issuance of answer key
As per SCERT Rajasthan
NMMS Rajasthan 2022 result announcement
As per SCERT Rajasthan
शाला दर्पण के माध्यम से NMMS के आवेदन NMMS EXAM FULL INFORMATION 2024-25
कैसे करें NMMS के लिए आवेदन How to Apply
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप NMMS के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इस NMMS छात्रवृत्ति के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म एनएमएमएस आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को उनके स्कूलों के अधिकारियों द्वारा एनएमएमएस आवेदन पत्र की उपलब्धता के बारे में भी सूचित किया जाता है। भरे हुए ऑनलाइन एनएमएमएस आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि हर साल राज्य नोडल अधिकारी द्वारा तय की जाती है। छात्र भरे हुए फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या अपने स्कूलों से इसे प्राप्त कर सकते हैं।
ऑफलाइन मोड के मामले में, छात्रों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरा हुआ एनएमएमएस आवेदन पत्र उस स्कूल में जमा करना होगा जिसमें छात्र पढ़ रहा है। जिन उम्मीदवारों के फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं, वे परीक्षा से कुछ दिन पहले अपने संबंधित स्कूलों से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। एनएमएमएस आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:
उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से एनएमएमएस आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की दो सत्यापित हार्ड कॉपी संबंधित स्कूल में जमा की जानी चाहिए।
स्कूल के प्रमुख को आवेदनों को नोडल स्कूलों को अग्रेषित करना चाहिए और स्कूल रिकॉर्ड के लिए एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए।
उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने संबंधित राज्य का एनएमएमएस आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
NMMS Scholarship 2025 Required Document आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
NMMS आवेदन पत्र के साथ, छात्रों को कुछ दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। सभी दस्तावेजों को स्कूल के प्रिंसिपल और माता-पिता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की जांच करें जिन्हें एनएमएमएस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए –
कक्षा 7 की अंक तालिका / प्रमाण पत्र (विद्यार्थी का सातवीं कक्षा राजकीय विद्यालय में 55% प्लस प्राप्तांक होना अनिवार्य है)।
जाति प्रमाण पत्र।
माता-पिता व अभिभावक का आय प्रमाण पत्र।
दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो।
आधार कार्ड।
बैंक पासबुक फोटो कॉपी।
परिणाम :-
एक बार जब छात्र चयन परीक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं, तो प्रत्येक राज्य उन छात्रों की सूची घोषित करता है जिन्होंने प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 40% अंकों के साथ MAT और SAT उत्तीर्ण किया है। एनएमएमएस के लिए छात्रों की अंतिम सूची का चयन करते समय जिन शर्तों पर विचार किया जाता है, उन्हें नीचे देखें।
नियमों के अनुसार, आवेदकों को प्रत्येक परीक्षण, यानी, MAT और SAT में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में छूट है। इस एमसीएम छात्रवृत्ति का छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए उनके लिए कटऑफ अंक 32% है।
साथ ही, आवेदकों को कक्षा 8 की अंतिम परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट है।
एनएमएमएस का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा
NMMS Scholarship 2025 Exam Application Fee
नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 चयन परीक्षा की परीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 : Exam Pattern
S.No
Particulars
Particulars
1
Mental Ability Test (MAT) मानसिक क्षमता परीक्षण
• यह परीक्षा 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करती है। अधिकांश प्रश्न सादृश्य, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं। • इस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दक्षता परीक्षा भी शामिल है।
2
Scholastic Aptitude Test (SAT) शैक्षिक योग्यता टेस्ट
• SAT में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। • SAT के पाठ्यक्रम में कक्षा 7 और 8 के पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के विषय शामिल हैं।
NMMS के पुराने प्रश्न पत्र और मोडल पेपर
NMMS के लिए उपस्थित होने की तैयारी करने वाले छात्रों को बेहतर अभ्यास के लिए NMMS के प्रश्न पत्रों को हल करना और उनका विश्लेषण करना चाहिए। छात्र न केवल परीक्षा पैटर्न से परिचित होते हैं, बल्कि NMMS पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का अभ्यास करने पर भी अच्छा स्कोर करते हैं। ये प्रश्न पत्र NMMS परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा, NMMS प्रश्न पत्र को तैयारी के स्तर का विश्लेषण करने और एक छात्र के कमजोर और मजबूत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नमूना पत्र के रूप में भी माना जा सकता है।
उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से पिछले वर्ष के एनएमएमएस प्रश्न पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया जानने के लिए एनएमएमएस प्रश्न पत्रों पर पूरा लेख पढ़ें।
Subjects
Links
Download NMMS 2023 Question Papers Mental Ability Test and Scholastic Aptitude Test
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 : प्रश्न पत्र 2019 को हल करने के लाभ
पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों को हल करने से महत्वपूर्ण विषयों सहित पैटर्न और पाठ्यक्रम को जानने में मदद मिलती है।
NMMS पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों का उपयोग तैयारी स्तर की जांच के लिए भी किया जा सकता है। छात्रों को आपके मजबूत और कमजोर क्षेत्रों को जानने के लिए इन पेपरों को हल करना चाहिए।
छात्रों को अपनी गणना की गति की जांच करने के लिए इन NMMS प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करना चाहिए। इसलिए, परीक्षा के दिन अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों को हल करें।
परीक्षा से पहले पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने से आपको उच्च स्कोरिंग अनुभागों के बारे में पता चलता है।
NMNM Scholarship FULL INFORMATION 2025 : कक्षा 8 प्रश्न पत्र के लाभ
यहां, हम छात्रों के लिए प्रश्न पत्रों के लाभों पर चर्चा करते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्र को सैंपल पेपर की मदद क्यों लेनी चाहिए:
परीक्षा का तनाव और भय – NMMS सैंपल पेपर्स का अभ्यास करने से आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसलिए छात्र अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं।
तैयारी विश्लेषण – नमूना पत्र पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और NMMS परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं।
रिवीजन में मदद करता है – आपने परीक्षा के लिए अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन आप प्रत्येक विषय के लिए अपनी तैयारी का विश्लेषण कैसे कर पाएंगे? आप नमूना पत्रों के साथ अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं जिसमें विभिन्न वर्गों में प्रत्येक विषय से प्रश्न शामिल हैं।
अंकन योजना – कक्षा 8 के छात्रों के लिए एनएमएमएस द्वारा तय की गई अंकन योजना के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
आत्मविश्वास – सैंपल पेपर छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने में मदद करते हैं ताकि वे कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
गति और सटीकता – जैसे-जैसे छात्र अभ्यास करते हैं और अच्छी संख्या में सैंपल पेपर हल करते हैं, वे प्रश्नों को हल करने की अपनी गति में सुधार करते हैं और साथ ही, नियमित अभ्यास से उनकी गलतियाँ कम हो जाती हैं और वे सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्नों को हल करते हैं।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 तैयारी युक्तियाँ
NMMS पाठ्यक्रम में NCERT और राज्य बोर्डों के कक्षा 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम शामिल हैं। पाठ्यक्रम को रणनीतिक रूप से विभाजित करें ताकि आप परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षा की तारीख से एक महीने पहले सभी विषयों और अध्याय को कवर कर सकें।
छात्रों को मजबूत क्षेत्रों में जाने से पहले कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कमजोर क्षेत्रों पर अधिक काम करें।
परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पूरे पाठ्यक्रम को कवर करें क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करना ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने का एकमात्र मानदंड नहीं है। मेरिट उम्मीदवारों में सूचीबद्ध होने के लिए छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए।
अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए अधिक NMMS प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। ये पिछले वर्षों के पेपर अधिकांश महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हैं।
तैयारी पाठ्यक्रम को संशोधित करना न भूलें। जितना अधिक आप संशोधित करेंगे, एनएमएमएस में आपके उच्च स्कोर करने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी।
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025 SAMPLE OMR SHEET
आप मित्रो से आग्रह हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इस आर्टिकल की 💯% शुद्धता के साथ, सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपके लिए एकत्र करके SHARE की हैं | इस कार्य में हमारे मित्रो की टीम ने मिलकर सहयोग किया हैं 🙏🏻 अत: आप इस पोस्ट के लिंक को अपने मित्रो, साथियों और सहकर्मियों तक सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर करें और नीचे दिए सोशल मीडिया से जरूर जुड़े|
आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी नवीन जानकारी जरूर देखें
Income Tax Calculator 2025 HeeraLal JAT / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट / आयकर गणना प्रपत्र एक्सेल सोफ्टवेयर 2024-25: एक आसान-से-उपयोग वाला ऑनलाइन टूल है जो आपकी आय के विवरण के आधार पर आपकी कर देयता की गणना करने में आपकी सहायता करता है। यह आपको पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच कर देयता की तुलना भी देता है ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमने अपने टूल को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित आयकर परिवर्तनों के अनुरूप अपडेट किया है ताकि आपको बेहतर वित्तीय योजना के लिए अपनी कर देयता का अनुमान लगाने में मदद मिल सके।
वरिष्ट अध्यापक : राजकीय महात्मा गाँधी विद्यालय बर (पाली)
Income Tax Calculator 2025 HeeraLal JAT कैलकुलेटर के लाभ
आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट का उपयोग करने से आपको कई लाभ मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:
शुद्धता
आयकर कैलकुलेटर लगभग दोषरहित सटीकता प्रदान करता है। कागज़ पर करों की गणना करने की पारंपरिक विधि अक्सर त्रुटियों की ओर ले जाती है। ऑनलाइन कर कैलकुलेटर उन्नत सुविधाओं के साथ आते हैं जो स्वचालित रूप से विसंगतियों का पता लगाते हैं।
वे कर प्रक्रिया की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना तुरंत समाप्त हो जाती है।
गति और सुविधा
ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर की मदद से आप कभी भी, कहीं भी अपने करों की गणना कर सकते हैं। यह कर गणना के लिए विशिष्ट समय और स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रक्रिया त्वरित और सुविधाजनक हो जाती है।
प्रयोग करने में आसान
यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण है जिसका उपयोग निःशुल्क है। आपको अपने कर दायित्वों का सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए बस अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। Income Tax Calculator 2025 Ummed TARAD / आयकर कैलकुलेटर 2025
व्यय प्रबंधन में सुधार
एक बार जब आप आईटी कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने कर की गणना करते हैं, तो आपको अपने कर भुगतान का अंदाजा हो जाता है। इससे आपको अपने वित्त की योजना पहले से बनाने में मदद मिलती है, जिससे आप अन्य वित्तीय खर्चों और आवश्यकताओं का प्रबंधन कर सकते हैं।
अपने वित्त की बेहतर तरीके से योजना बनाएं
टैक्स प्लानिंग जटिल हो सकती है, जिसमें कई पेचीदगियाँ शामिल होती हैं। अपनी टैक्स देनदारियों को जानकर, आप अपने वित्त की बेहतर योजना बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन, ELSS और PPF जैसे टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं।
यह ज्ञान आपको कर लाभ को अधिकतम करने और सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
कक्षा 10 के लिए शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
कागज़ पर अपने आयकर की गणना करने से आपका वित्तीय डेटा संभावित धोखेबाज़ों के सामने आ सकता है। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वित्तीय जानकारी गोपनीय रहे, इसे अनधिकृत पहुँच से बचाए। आप अपने डेटा की सुरक्षा के बारे में 100% आश्वस्त हो सकते हैं।
कर कारकों को समझना
ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर शैक्षिक मूल्य भी प्रदान करते हैं, जिससे आपको उन कारकों को समझने में मदद मिलती है जो आपकी कर योग्य आय को प्रभावित करते हैं। यह ज्ञान आपको अपने कर बचत की प्रभावी रूप से योजना बनाने और अपने पैसे बचाने के लिए सही रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
पुराने बनाम नए टैक्स व्यवस्था कैलकुलेटर का उपयोग करने से आपकी टैक्स प्लानिंग सरल हो जाती है और आपको अपने वित्त को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यह टूल सटीकता, सुविधा और मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह आपके वित्तीय टूलकिट का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।
भारत में अपने आयकर की गणना करना विभिन्न उपलब्ध छूटों को जानकर सरल बनाया जा सकता है। यहाँ एक त्वरित मार्गदर्शिका दी गई है:
धारा 87A: यदि आपकी कर योग्य आय ₹5 लाख तक है, तो आप ₹12,500 की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि यदि आपकी आय इस सीमा के भीतर है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत, यदि कर योग्य आय ₹7 लाख तक है, तो आपको ₹25000 की छूट मिलती है।
धारा 80सी: आप टैक्स-सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना आदि जैसे विशिष्ट साधनों में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
धारा 80सीसीडी (1बी): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान से आपको ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर छूट मिल सकती है।
धारा 80डी: मेडिकल बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
धारा 80जी: धर्मार्थ संगठनों को दिया गया दान पूरी तरह कर मुक्त है, जिससे आपके परोपकारी प्रयास आपके और समाज दोनों के लिए लाभकारी होते हैं।
धारा 80ई: यदि आपने शिक्षा ऋण लिया है, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज आठ वर्षों तक पूरी तरह कर-मुक्त है।
धारा 80TTA/80TTB: बचत खातों से प्राप्त ब्याज आय पर ₹10,000 तक की कर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, धारा 80TTB के तहत ₹50,000 तक की ब्याज आय पर कर छूट है।
धारा 80जीजी: आपके घर के लिए भुगतान किया गया किराया कर छूट के लिए पात्र है, बशर्ते कि आपको अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त न हो रहा हो।
इन अनुभागों का लाभ उठाकर, आप अपनी कर योग्य आय को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उपलब्ध छूटों का पूरा लाभ उठा रहे हैं, हमेशा एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
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अपना आयकर गणना प्रपत्र बनवाना चाहते है तो यहाँ पर क्लिक करे
आयकर की गणना करने के लिए आपको सभी स्रोतों से आय को शामिल करना होगा, जिसमें शामिल हैं:
वेतन से आय: आपके नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन।
गृह संपत्ति से आय: किसी भी किराये की आय को जोड़ें या गृह ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल करें।
पूंजीगत लाभ से आय: शेयरों या संपत्ति आदि की बिक्री या खरीद से प्राप्त आय।
व्यवसाय/पेशे से आय: फ्रीलांसिंग, व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से आय।
अन्य स्रोतों से आय: बचत खातों, सावधि जमाओं और बांडों से ब्याज आय।
इसलिए, अपने कर दायित्वों को बेहतर ढंग से समझने और अपनी कर बचत को अनुकूलित करने के लिए आज ही कर कैलकुलेटर का उपयोग शुरू करें!
🫴🏻वित्तीय वर्ष 2024-25 आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट की कुछ विशेषताएँ
यह एक्सल प्रोग्राम सभी कार्मिकों के लिए समान रूप से तैयार किया गया है। संकलन एवं गणना में पूर्ण सावधानी रखी गई है। फिर भी त्रुटि या किसी भी प्रकार की विभिन्नता की स्थिति में आयकर विभाग के नियम ही मान्य है। तैयारकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
🌱बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली एक्सेल प्रोग्राम
🌱PC एवं मोबाइल दोनों में उपयोगी
🌱कुछ ही पूर्तियां कर तैयार करें गणना प्रपत्र (नई तथा पुरानी दोनों कर व्यवस्था में)
🌱आयकर गणना के साथ संबंधित सभी फॉर्मेट्स (HRA रिसीप्ट, फॉर्म 16, 10E गणना, GA 55 आदि) प्रोग्राम, केवल गणना प्रपत्र फॉर्मेट, डीडीओ हेतु 100 कार्मिकों की एक साथ आयकर गणना प्रोग्राम जैसे तीन प्रकार के एक्सेल प्रोग्राम उपलब्ध
🫴🏻 एक कार्मिक की गणना कैलकुलेशन रिपोर्ट और GA 55 और समस्त प्रपत्र सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 आयकर गणना का कैलकुलेटर (Excel Program)
आवश्यक निर्देश :-
सबसे पहले Basic Data शीट में सफ़ेद सेल्स में कार्मिक से जुड़े विद्यालय, स्वयं कार्मिक तथा वेतन सम्बंधित विवरण फिल करें.
Basic Data भरने के पश्चात Exempt. (HRA+ Other) & Other income वाली शीट में HRA अतिरिक्त आय, कटौतियां आदि भरें. ( हालाँकि नियमानुसार HRA की गणना स्वतः की हुई मिलेगी फिर भी आपसे जुड़े DDO के निर्देशानुसार इसे बदल भी सकते है.)
Basic Data एंट्री के साथ ही आपको GA -55 तैयार मिलेगा जो कि पूर्णत: अनलॉक है आप Pay Man./Pri Pay Man. से निकाले ऑनलाइन GA-55 रिपोर्ट से भली भांति मिलान कर आवश्यकतानुसार बदलाव भी कर सकते हैं.
उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद आपके सामने कार्मिक से जुडी पुरानी तथा नई कर व्यवस्था (Old Tax Regime / New Tax Regime) के अनुसार आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16, HRA से जुडी आवश्यक रिसिप्ट तैयार है, प्रिंट ले सकते हैं.
यदि गत वर्षों के बकाया वेतन का इस वर्ष आयकर की कटौती के साथ भुगतान किया गया है, तो आप आवश्यक फॉर्म-10E भी 10E Us 89 (1) शीट में तैयार कर धारा 89 (1) के तहत प्राप्य छूट को आयकर गणना प्रपत्र, फॉर्म-16 में अंकित कर सकते हो.
अंतिम 2 शीट्स HRA Calculator द्वारा कोई कार्मिक अपने HRA में राहत तथा आवश्यक रेसिप्ट की जानकारी प्राप्त कर सकता है एवं शीट Itax Calculate For All Employee द्वारा किसी DDO द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित सम्पूर्ण कार्मिकों के एक साथ Itax की गणना कर आगामी अंतिम तीन माह दिसम्बर-24, जनवरी-25 तथा फरवरी-25 माह में काटे जाने वाले Itax की गणना कर समेकित ब्यौरा तैयार कर सकते है|
नोट :- हालाँकि इस प्रोग्राम को बनाते समय पूर्ण सावधानी के साथ तैयार किया गया है. मानवीय भूल सहज है. यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, शंका तथा आपत्ति की स्थिति में आप अपने विवेक को प्रमुखता दें|
Income Tax Calculator Mobile Version Excel Sheet 2025 HeeraLal Jat / आयकर गणना कैलकुलेटर 2025 हीरालाल जाट मोबाइल वर्जन
आप मित्रो से आग्रह हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इस आर्टिकल की 💯% शुद्धता के साथ, सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपके लिए एकत्र करके SHARE की हैं | इस कार्य में हमारे मित्रो की टीम ने मिलकर सहयोग किया हैं 🙏🏻 अत: आप इस पोस्ट के लिंक को अपने मित्रो, साथियों और सहकर्मियों तक सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर करें और नीचे दिए सोशल मीडिया से जरूर जुड़े|
आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी नवीन जानकारी जरूर देखें
CP Kurmi Excel Program / श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी द्वारा विकसित एक्सल प्रोग्राम : यहाँ हमारी टीम के शिक्षक और हमारे साथी श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी द्वारा विकसित एक्सल प्रोग्रामकार्यालय और विद्यालय उपयोग के विभिन्न प्रकार के CP Kurmi Excel Program विकसित किये गये CP Kurmi Excel Program शीट प्रोग्राम के लिंक साझा किये जा रहे हैं आपसे आग्रह हैं कि इस CP Kurmi Excel Program पेज के लिंक के माध्यम से सभी अपलोड किये CP Kurmi Excel Program को अपने शिक्षक साथियों और मित्रो को व उनके सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर कीजिए |
श्री चन्द्र प्रकाश कुर्मी
प्राध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिंह केकड़ी जिला- टोंक
मेरा सन्देश मेरा प्रयास हैं कि मैं आपको स्मार्ट शिक्षक बनाने में सहयोग कर सकूं ताकि आप कम समय में अधिक कार्य सम्पन्न कर सकें मेरी प्रत्येक एक्सेल शीट आपको सबसे पहले शाला सुगम पोर्टल मिलेगी ऐसा मेरा प्रयास रहेगा | अगर आपको किसी भी एक्सेल शीट में कोई समस्या आये तो आप नीचे दिए लिंक पर मेल करें करें हमारी टीम के सदस्य आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेगी |
NMMS Scholarship FULL INFORMATION 2025
