Comparison in SI And GPF Deduction | SI व GPF कटौती में तुलना कि कौनसी कटौती बढाएं ? नमस्कार मित्रो शाला सुगम के इस आर्टिकल में आप सभी का ह्रदय की गहराई से स्वागत है। साथियों, इस आर्टिकल में हम आपके लिए स्टेट इन्श्योरेन्स और जीपीएफ कटौती में तुलनात्मक विवरण लेकर आए हैं। कई साथी ये जानकारी चाहते हैं कि हम अपनी कटौतियो में स्टेट इन्श्योरेन्स की कटौती बढ़ाए अथवा जीपीएफ की कटौती को बढ़ाएँ। तो एक साधारण सी जानकारी है जिसे हम हमारे एक्स्पर्ट साथियों के माध्यम से आप के लिए इकट्ठा की है।
हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। और आप इसे अधिकतम साथियों के साथ शेयर करेंगे।
Comparison in SI And GPF Deduction | SI व GPF कटौती में तुलना कि कौनसी कटौती बढाएं ?
Comparison in SI And GPF Deduction
GPF का पूरा नाम General Provident Fund है। जीपीएफ पर एक निश्चित ब्याज दर गारंटीड रिटर्न के रूप में उपलब्ध होती है। जिसमें सरकार समय-समय पर अपना रिव्यू प्रदान करती रहती है और इस ब्याज दर को रिवाइज करती है।
राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ व सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं में राज्य बीमा पॉलिसी के तहत राज्य कर्मचारियों का अनिवार्य बीमा किया जाता है। जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से मूल वेतन के आधार पर प्रीमीयम की प्रतिमाह कटौती होती है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर माह मार्च 2020 से राज्य बीमा प्रीमियम में बढ़ोत्तरी की है। इसलिये राज्य बीमा की न्यनतम कटोती तो नियमानुसार होती है। परन्तु राज्य बीमा नियम 1998 के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अपनी वेतन शृंखला से दो स्लेब आगे के प्रिमियम की कटौती करवा सकता है।
यह राज्य बीमा योजना वर्तमान में बीमा क्षेत्र की देश की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक है। न्यूनतम एवं अधिकतम कटौती की तालिका निम्नानुसार हैं-
क्रम संख्या
पे मेट्रिक लेवल अनुसार वेतन
SI मासिक प्रीमियम
आगे बढ़ा सकते है
अन्य विवरण
प्रथम स्टेप
द्वितीय स्टेप
1
UP TO 22000
800/- ₹
1200/- ₹
2200/- ₹
आगामी 1 अप्रेल को 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक अपनी SI कटोती में वृद्धि नही करवा सकते
2
UP TO 22000 -28500
1200/- ₹
2200/- ₹
3000/- ₹
3
28501- 46500
2200/- ₹
3000/- ₹
5000/- ₹
4
46501-72000
3000/- ₹
5000/- ₹
7000/- ₹
5
Above 72000
5000/- ₹
7000/- ₹
–
6
Maximam
7000/- ₹
–
–
Note 👉 कटौती बढ़ाने के लिए कार्मिक को अपनी एसएसओ आईडी से Further Contract ऑनलाइन करना होगा
जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) किस प्रकार से काम करता है?
क्या आप भी यह जानना चाहते हैं की जीपीएफ अर्थात जनरल प्रोविडेंट फंड / General Provident Fund कैसे कार्य करता है तो इसकी संपूर्ण जानकारी हां बता रहे हैं GPF निम्नलिखित तरीकों से काम करता है-
कर्मचारियों को सबसे पहले अपने नियोक्ता के साथ में जीपीएफ अकाउंट खोलना होता है यह मुख्यतः सर्विस में शामिल होते समय शुरू होता है।
इसके अंतर्गत कर्मचारियों की सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत मासिक के रूप में काटा जाता है जिसे अपने जीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है।
GPF अकाउंट में डिपॉजिट की गई राशि, आमतौर पर प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज़ अर्जित करती है।
कर्मचारी कुछ शर्तों के अधीन अपने GPF अकाउंट पर भी लोन ले सकते हैं।
यदि कर्मचारी किसी अन्य सरकारी विभाग में ट्रांसफर करते हैं या अपनी नौकरी छोड़ते हैं तो वे अपना GPF बैलेंस निकाल सकते हैं या उसे अपने नए नियोक्ता को ट्रांसफर कर सकते हैं।
सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ में निवेश करने के लाभ यहां पर दिए जा रहे हैं-
गारंटीड रिटर्न :- जीपीएफ पर एक निश्चित ब्याज दर गारंटीड रिटर्न के रूप में उपलब्ध होती है। जिसमें सरकार समय-समय पर अपना रिव्यू प्रदान करती रहती है और इस ब्याज दर को रिवाइज करती है।
टैक्स लाभ :- जीपीएफ में योगदान करने वाले कार्मिकों का इनकम टैक्स 80c के अंतर्गत टैक्स कटौती के लिए पात्रता रखता है।
नो रिस्क :- जीपीएफ में कटौती करवाना इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें रिटर्न के रूप में एक निश्चित दर प्रदान होती है।
लोन सुविधा :- यदि कर्मचारियों को घर निर्माण, मेडिकल या शिक्षा के लिए लोन की आवश्यकता हो तो वह जीपीएफ से लोन सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है।
सुरक्षित रिटायरमेंट :- जीपीएफ में इन्वेस्टमेंट होने के कारण रिटायरमेंट के बाद में जीपीएफ फंड सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रिटायरमेंट सुनिश्चित करता है।
1. राज्य बीमा में निर्धारित Slab से 2-Step आगे कटौती जरुर करनी चाहिए ताकि बीमाधन अधिक हो। एक तो इसमें अन्य बीमा योजना के मुकाबले बोनस की दर अधिक होने से यह योजना अधिक फायदेमंद है। साथ ही वेतन से कटोती होने से किश्त की चूक नहीं होती। आमतौर पर अन्य बीमा कंपनियों से बीमा होने पर बड़ी संख्या में किश्त नियमित जमा नहीं होने से Policy लैप्स हो जाती है और आर्थिक घाटा होता है। इसके अलावा आवश्यकता होने पर ऋण की राशि भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है और आसानी से मिल जाती है। Maturity पर अच्छी खासी रकम मिल जाती है।
यहाँ एक बात और विचारणीय है चूँकि कार्मिक के असामयिक निधन की स्थिति में सभी परिलाभ के बाद भी रिक्तता की स्थिति रहती है इसलिए अपने परिवार को वास्तविक पर्याप्त आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु परिवार के कमाऊ सदस्य को Term Plan Insurance अवश्य लेना चाहिए जो की बाज़ार में अनेक बीमा कंपनियों के उपलब्ध है। मामूली किश्त पर एक बड़ा आर्थिक संरक्षण आप परिवार को प्रदान कर सकते है। जीवन बीमा की वास्तविक अवधारणा यही है।
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2. GPF योजना में भी निर्धारित दर से कटोती की जाती है, आज की स्थिति में बाज़ार में उपलब्ध Bank, Post Office और अन्य निजी योजनाओं के मुकाबले GPF की प्रतिफल दर उच्च है तथा पूरी तरह सुरक्षित है. अतः राज्य बीमा की अधिक कटोती और अन्य निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद यदि विनियोग की गुंजाईश है तो निश्चित रूप से GPF में अधिक कटोती कराना सबसे सहज, लाभदायक और सुरक्षित विकल्प है.
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Establishment and Leave Related format | संस्थापन एवं अवकाश सम्बन्धी प्रपत्र : नमस्कार, कर्मचारी बंधुओं, इस आर्टिकल में हम संस्थापन और अवकाश से संबंधित प्रपत्र आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें उपार्जित अवकाश, नकदीकरण और कार्यालय आदेश, चाइल्ड केयर लीव के साथ साथ कार्यग्रहण काल के बदले उपार्जित अवकाश, रोग और आरोग्य प्रमाण पत्र आदि के प्रपत्र हम यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवाएं है।
संस्थापन एवं अवकाश सम्बन्धी प्रपत्र शाला सुगम टीम को उम्मीद है कि आपको ये प्रपत्र पीडीएफ़ वर्ड और एक्सेल फॉर्मेट में पसंद आएँगे। और आशा है कि आप इस आर्टिकल के लिंक को अपने मित्रों, सहकर्मियों, मंत्रालयिक कर्मचारी और आहरण वितरण अधिकारियों को साझा करेंगे।
संस्थापन एवं अवकाश सम्बन्धी प्रपत्र
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LATEST DA CALCULATOR डीए केलकुलेशन सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, 4% बढ़ाया डीए केंद्र में डीए अर्थात महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के पश्चात राजस्थान में डीए मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग कभी भी डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी कर सकता है। अभी राजस्थान के कर्मचारियों को 46% डीए प्राप्त हो रहा है। जैसे ही डीए बढ़ोतरी के आदेश होते हैं। राजस्थान में यह 46% से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।
केंद्र सरकार के द्वारा 4 % डीए बढ़ोतरी के आदेश शुक्रवार को किए जा चुके है। अब राजस्थान में भी जल्द ही डीए बढ़ोतरी के लिए वित्त विभाग को मंजूरी मिल जायगी। जिसके बाद वित्त विभाग के द्वारा डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किये जायंगे। राजस्थान के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त होगा डीए बढ़ोतरी का लाभ एक जनवरी से दिए जाने की तेयारी की जा रही है। जनवरी से मार्च माह तक का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) में जमा करवाया जा सकता है तथा अप्रेल माह से डीए वृधि का लाभ दिया जा सकता है।
LATEST DA CALCULATOR 2024 डीए केलकुलेशन यहाँ से करे
LATEST DA CALCULATOR डीए केलकुलेशन यहाँ से करे : यहा पर हमारे द्वारा सभी कर्मचारियों की सहायता के लिए डी ए केलकुलेशन करने का टूल उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब आप बड़ी ही आसानी से अपना डीए नीचे दी गई टेबल टूल सॉफ्टवेयर के द्वारा बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
LATEST DA CALCULATOR 2024 डीए केलकुलेशन यहाँ से करे
LATEST DA CALCULATOR केलुलेशन करने के लिए आपको Enter Basic Salary पर अपना बेसिक सेलरी अमाउंट दर्ज करना है। इसके बाद CALCULATE पर क्लिक करना है। एसा करने मात्र से ही आपकी सम्पूर्ण सेलरी का टोटल बढ़े हुवे डीए के साथ आपको प्राप्त हो जायगा।
अगर रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आज 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो फिर उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. ऐसा होने पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA), बच्चों की शिक्षा भत्ता (Child Education Allowance) के साथ ही परिवहन भत्ता (Transport Allowance) में भी इजाफा देखने को मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारियों का टेक-होम वेतन बढ़ जाएगा. मोदी सरकार (Modi Govt) के इस फैसला का फायदा 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. हालांकि, इस संबंध में अभी सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है| LATEST DA CALCULATOR
DA Hike के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक कैलकुलेशन देखें तो, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी को 18,000 रुपये बेसिक-पे मिलता है, तो कर्मचारी का महंगाई भत्ता फिलहाल 46 फीसदी के हिसाब से 8,280 रुपये होता है, वहीं इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अगर 50 फीसदी के हिसाब से गणना करें तो ये बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगा. यानी उसके हाथ में आने वाले वेतन में सीधे तौर पर 720 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा.
अधिकतम बेसिक-पे के आधार पर इसकी कैलकुलेशन करें तो फिर 56,900 रुपये पाने वाले कर्मचारी को 46 फीसदी के हिसाब से DA 26,174 रुपये मिलता है, ये 50 फीसदी होने पर आंकड़ा 28,450 रुपये हो जाएगा. यानी सैलरी में 2,276 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी| LATEST DA CALCULATOR
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
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Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि : List of articles being commonly used in the Departments giving the minimum period of their serviceability- (सरकारी कार्यालयों में सामान्यतया उपयोग की जाने वाली भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि)
नमस्कार, शिक्षक बंधुओं। इस आर्टिकल में हम अपने विद्यालय या अपने कार्यालय में काम में आने वाली सरकारी भंडार सामग्री का उपयोग अवधि के बारे में जानेंगे। हमने यह जानकारी सरकारी आदेशों और सर्कुलरों के माध्यम से तथा विद्वज्जनों के माध्यम से एकत्र की है और आपको बताने का प्रयास किया है कि सरकारी कार्यालयों या विद्यालयों के अंदर पड़ी भौतिक सामग्री की जीवन अवधि कितनी होती है? (Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि) उन्हें कितने समय के बाद नकारा घोषित किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। कृपया इस आर्टिकल को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ तथा कर्मचारियों को जरूर शेयर करे।
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उपयोग हेतु निम्न भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि निम्नानुसार होगी-(परिपत्र संख्या 14/99, दिनांक 11.05.1999)
Note- (a) Articles to be destroyed without the permission of any committee :
“Any article used in Treatment/Management of AIDS patient is to be destroyed immediately as soon as the patent leaves the Hospital.”
(b) Articles to be destroyed with the permission of the committee at local level :
“Articles like linen, Mattresses, Bed-sheets, Towels, pillow and pillow covers having permanent stains of blood and pus and can not be removed on repeated washing or get torn. could be condemned, if the committee thinks that the articles can spread infection to other patients (cross infection) in the Hospitals.” (परिपत्र संख्या 14/99, दिनांक 11.05.1999 द्वारा जोडा गया।) Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
Name of article
Minimum period of serviceability
Name of article
Minimum period of serviceability
Name of article
Minimum period of serviceability
Name of article
Minimum period of serviceability
तकिये
2
तोलिये
3 Months
गद्दे
3
तकिये के कवर्स
6 Months
कम्बल
6
मेट्रेसेज (साधारण)
5
बैडशीट
6 Months
मेट्रेसेज फोम
7
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
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SESSIONAL MARKS EXCEL SHEET SOFTWARE 2024 EXAMS BY BHAGIRATH MAL : नमस्कार आदरणीय शिक्षक बंधुआ और संस्था प्रधान साथियों, यहाँ आपके लिए इस ब्लॉग पोस्ट में सत्र 2024 के लिए कक्षा 8 BOARD परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए श्री भगीरथ मल जी द्वारा आपके लिए सत्रांक तैयार करने के एक्सल PROGRAM उपलब्ध करवाए हैं| SESSIONAL MARKS EXCEL SHEET SOFTWARE 2024 EXAMS BY BHAGIRATH MAL (कक्षा 5 & 8 के सत्रांक गणना के लिए एक्सेल फाइल) आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा | NOTE : इस पेज में सभी अपलोडेड एक्सल प्रोग्राम 021 फरवरी को अपडेट किये हुए हैं |
भागीरथ मल अध्यापक L-1 , राजकीय उच्च मा. विद्यालय डसाणा खुर्द (मौलासर) नागौर Email Address:- ummedtrdedu@gmail.com
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हम किसी COMPUTER ओपरेटर से यह काम करवाते हैं तो वो भी इन्ही एक्सल PROGRAM का उपयोग करके आपसे मोटी रकम लेते हैं ।
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