राजस्थान सरकार 
वित्त (बीमा) विभाग

नंबर 5 (5) एफडी / बीमा / 2020 जयपुर, दिनांक: 09.04.2021

अधिसूचना

राजस्थान सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य लाभ योजना शुरू की है, जिसे बाद में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के रूप में संदर्भित किया गया है, जो कि इनडोर चिकित्सा उपचार खर्च, निर्दिष्ट डे-केयर प्रक्रिया, आउटडोर उपचार, जांच और चिकित्सा उपस्थिति और आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकत्स के तहत उपचार को कवर करती है। पद्धति और अन्य उपचार जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निर्दिष्ट किया जाना है। यह योजना अनिवार्य रूप से मंत्रियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, एमएलएएस और पूर्व-विधायकों, सरकारी कर्मचारियों की सेवा करने वाले और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, (चाहे पुरानी या नई पेंशन योजना के तहत) और पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को कवर करेगी। साथ ही, यह योजना स्वायत्त निकायों, बोर्डों, निगमों आदि के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लागू होगी।

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RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH CASHLESS HEALTH SCHEME

2. आरजीएचएस विभिन्न श्रेणियों के संबंधित नियमों / योजनाओं के तहत निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सभी चिकित्सा सुविधाओं को कवर करेगा। (i) राजस्थान मंत्री (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1961 (ii) राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008 (ii) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 (iv) राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधाएं) ) नियम, 1964 (v) राजस्थान विधानसभा पूर्व सदस्य और परिवार। पेंशनर्स (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 (vi) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2013 (vii) राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2014 और (viii) राज मेडिक्लेम पॉलिसी।

3. नए लाभार्थियों को  5 लख  रुपये प्रति वर्ष परिवार फ्लोटर आधार तक के उपचार की अनुमति होगी। योजना रुपये से ऊपर के लाभार्थी सदस्य के अस्पताल में भर्ती से संबंधित अतिरिक्त खर्चों को कवर करेगी। सरकारी / निजी किसी भी अस्पताल में प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख, विशेष रूप से भयावह बीमारी के लिए।

4. उपचार किसी भी हेल्थ केयर नेटवर्क प्रदाता (HCNP) अर्थात सरकारी अस्पतालों, अनुमोदित अस्पतालों, PPP अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों (सक्षम प्राधिकारी से उचित संदर्भ के बाद) में लिया जा सकता है। टीपीए की प्रतिपूर्ति आरजीएचएस दरों के अनुसार दी जाएगी। आरजीएचएस कार्ड धारक को कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, जहां कैशलेस उपचार उपलब्ध है। हालांकि, आरजीएचएस कार्ड होल्डर द्वारा प्रतिपूर्ति को गैर-अनुमोदित अस्पताल और अन्य असाधारण परिस्थितियों में गंभीर आपातकाल में लिए गए चिकित्सा उपचार के लिए लिया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, दावा आरजीएचएस पोर्टल पर बिल जमा करने के बाद ही किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी आरजीएचएस वेबसाइट यानी rghs.gov.in पर देखी जा सकती है |

5. कुछ उपचार हैं जो आरजीएचएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे exclusions का विवरण आरजीएचएस की वेबसाइट पर अपलोड की गई योजना में उपलब्ध होगा। ऐसे exclusionsकी प्रतिपूर्ति थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) के माध्यम से नहीं की जाएगी।

6. राज्य सरकार आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के माध्यम से टीपीए का चयन करेगी।

7. इस योजना के तहत लाभार्थियों का नामांकन 10-4-2021 से शुरू होगा और 30-04-2021 तक पूरा होगा। उपर्युक्त श्रेणी का प्रत्येक व्यक्ति 30-05-2021 से पहले आश्रितों के साथ-साथ राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग को 31-05-2021 तक आरजीएचएस कार्ड वितरित करने में सक्षम बनाने के लिए उसका नामांकन सुनिश्चित करेगा। नामांकन की अवधि केवल वैध कारणों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तारित की जा सकती है। नई भर्तियों के लिए नामांकन की अवधि सेवा में शामिल होने की तारीख से 3 महीने होगी।

8. सभी श्रेणियों के नामांकन फॉर्म आरजीएचएस की वेबसाइट www.rghs.gov.in पर उपलब्ध  होंगे,  साथ ही ऐसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी होगी। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। उपर्युक्त श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट आरजीएचएस कार्ड नंबरों के साथ नामांकन के बारे में सूचित किया जाएगा। कार्ड के गलत स्थान / कार्ड की अनुपलब्धता के मामले में, इस विशिष्ट RGHS कार्ड नंबर का उपयोग HCNP में उपचार के लिए किया जा सकता है।

9. निजी अस्पतालों, नैदानिक ​​प्रयोगशालाओं, इमेजिंग केंद्रों और ई-फार्मा स्टोर्स का परित्याग: वे अस्पताल / डायग्नोस्टिक केंद्र, इमेजिंग केंद्र जिनके पास NABH / NABL मान्यता है और जिन अस्पतालों में CGHS के तहत सामंजस्य है वे RGHS वेबसाइट पर सीधे RGHS पर लागू होंगे। अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं / इमेजिंग केन्द्रों जो नभ / एनएबीएल मान्यता के पास नहीं है और यह भी अस्पतालों जो सीजीएचएस के तहत पैनल में नहीं कर रहे हैं RGHS वेबसाइट यानी पर आवेदन कर सकते हैं RGHS Application (rajasthan.gov.in)  मानदंडों और मापदंड RGHS द्वारा तय अनुसार। अस्पताल / लैब जो पहले से ही एचबीईसी द्वारा सहानुभूति रखते हैं, उन्हें आरजीएचएस वेबसाइट पर फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ई-फार्मा स्टोर्स के लिए प्रक्रिया और नियम और शर्तें तय समय में तय की जाएंगी।

10. राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग (SIPF) नोडल विभाग होगा और वित्त (बीमा) विभाग राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए प्रशासनिक विभाग होगा।

11. पैरा 2 में सूचीबद्ध संबंधित नियमों / योजनाओं में आवश्यक संशोधन उचित समय में जारी किए जाएंगे।

12. वित्त (बीमा) विभाग, RGHS के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अनुलग्नक, परिपत्र, स्पष्टीकरण आदि के साथ विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगा। 13. यदि इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई कठिनाई आती है,

संबंधित अस्पताल / हितधारक इस मामले को निदेशक, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग को संदर्भित करेगा और यदि निदेशक, एसआईपीएफ के स्तर पर मामला हल नहीं होता है, तो वित्त (बीमा) विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अपीलीय प्राधिकारी एसीएस / प्रधान सचिव, वित्त होंगे।

राज्यपाल,
प्रमुख सचिव, वित्त के आदेश से

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वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 244 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सीजीएचएस की भांति आरजीएचएस लागू किये जाने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा की अनुपालना में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.04.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा आरजीएचएस पोर्टल (www.rghs.rajasthan.gov.in) पर दिनांक 10.04.2021 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। आरजीएचएस की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया
जाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दिनांक 30.04.2021 तक पूर्ण की जानी है।

अतः यह आवश्यक है कि सभी विभागों/जिलों में एक विशेष अभियान संचालित कर जिला एवम् ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करते हुए सेवारत कार्मिकों के आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायी जावे। सुलभ संदर्भ हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट एवम् गाईडलाईन्स् की प्रति संलग्न है। यह अपेक्षा है कि सभी विभागीय वेबसाईट्स पर उक्त फ्लो चार्ट एवम् गाईडलाईन्स् दर्शायी जाये ताकि सभी
कार्मिकों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी हो सके।

रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर एसआईपीएफ के जिला कार्यालय अथवा निम्न हैल्पलाईन/हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है:-

• हैल्प लाईन ई-मेल एड्रेस

SEND E-MAIL TO HELPDESK SIPF

• हैल्प लाईन नम्बर (टोल फ्री)

CALL ON TOLL FREE NUMBER 

PROCESS FLOW

• Step 1: Log-in through SSO ID: Employee will log in through from his/her government SSO Id (sso.rajasthan.gov.in)
• Step 2: Link for RGHS (Icon): RGHS icon will be displayed on SSO website which redirects user to RGHS portal for further registration.
• Step 3: Registration on RGHS through Jan Aadhar: User will provide Jan Aadhar ID or enrollment ID to initiate the registration of his family
  members in scheme. This registration is divided into further six steps:

1. Display of Jan Aadhar Family
   a) User provides Jan Aadhar or enrollment number to display Jan Aadhar family associated to Jan Aadhar number If Jan Aadhar number is “Not Available” RGHS portal redirects user to Jan Aadhar portal for creation of Jan Aadhar ID.
   – If Jan Aadhar number is “Available” – RGHS portal displays the Jan Aadhar Family along with the column for selection of government employee.
2. Identification/Selection of Government employee:
   a) Limited to select only one government employee which will be having the right to define relationship.
3. Verification from log in SSO IDI Employee ID.
   a) After identification, RGHS beneficiary will select the category.
   b) Self identification by employee ID verification.
   c) If verified “Yes” then it will lead to next of step of registration.
   a) If verified “No” then a message will appear to log in from employee’s SSO Id for registering under RGHS.
4. Defining Relationship with respect to Government Employee
   a) User will define his own family relationships to be covered under RGHS and can select the category.
5. Validations of relationships.
   a) Basis on the information provided by user, system will be able to identify dependents under family as per the following guidelines. Family definition is Annexed below
6. Declaration/Acceptance/Disclaimer:
   a) By registering, system will allow the member to register validate.
   b) Without continuing the acceptance, system will not allow the member to register/validate.

• Step 4: “Successfully Registered” : Registration process will be completed by clicking on submit button”.

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PROCESS FLOW हिंदी में 

• चरण 1: SSO आईडी के माध्यम से लॉग-इन करें: कर्मचारी अपनी सरकार SSO आईडी (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से लॉग इन करेगा।
• चरण 2: RGHS (आइकन) के लिए लिंक: RGHS आइकन एसएसओ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा जो उपयोगकर्ता को आगे पंजीकरण के लिए RGHS पोर्टल पर पुनर्निर्देशित करता है।
• चरण 3 : जन आधार के माध्यम से आरजीएचएस पर पंजीकरण: उपयोगकर्ता योजना मेंअपने परिवार के सदस्यों का पंजीकरण शुरू करने के लिए जन आधार आईडी या नामांकन आईडी प्रदान करेगा। यह पंजीकरण आगे छह चरणों में विभाजित है:

1. जन आधार परिवार का प्रदर्शन
   a) उपयोगकर्ता जन आधार नंबर से संबंधित जन आधार परिवार को प्रदर्शित करने के लिए अपना जन आधार या नामांकन संख्या दर्ज करेगा |  यदि उपयोगकर्ता के पास जनाधार ID  नही है RGHS  पोर्टल उपयोगकर्ता को जन आधार पोर्संटल पर REDIRECT करेगा 
   – यदि जन आधार नंबर “उपलब्ध” है – आरजीएचएस पोर्टल सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए कॉलम के साथ जन आधार परिवार को प्रदर्शित करता है।
2. सरकारी कर्मचारी की पहचान / चयन:
   a) केवल एक सरकारी कर्मचारी का चयन करने के लिए सीमित है जिसे संबंध परिभाषित करने का अधिकार होगा।
3. एसएसओ आईडीआई कर्मचारी आईडी में लॉग इन से सत्यापन।
   a) पहचान के बाद, RGHS लाभार्थी श्रेणी  CATEGARY का चयन करेगा। 
   b) कर्मचारी आईडी दर्ज करके इसका सत्यापन / VERIFY कार्मिक द्वारा किया जाएगा |
   c) इसके बाद यदि आप YES / “हां” सत्यापित है, तो पोर्टल आपको  पंजीकरण के अगले चरण की ओर ले जाएगा।
   d) यदि “नहीं” सत्यापित है, तो RGHS के तहत पंजीकरण के लिए कर्मचारी के SSO आईडी से लॉग इन करने के लिए एक संदेश दिखाई देगा।
4. सरकार कर्मचारी के संबंध में परिभाषित करना
   क) उपयोगकर्ता अपने स्वयं के पारिवारिक संबंधों को RGHS के तहत कवर करने के लिए परिभाषित करेगा और श्रेणी का चयन कर सकता है।
5. रिश्तों की मान्यता।
   क) उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, SYSTEM निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार के तहत आश्रितों की पहचान करने में सक्षम होगी। परिवार की परिभाषा नीचे दी गई है
6. घोषणा / स्वीकृति / अस्वीकरण:
   क) पंजीकरण करके, सिस्टम सदस्य को मान्य पंजीकरण करने की अनुमति देगा।
   ख) स्वीकृति जारी रखने के बिना, सिस्टम सदस्य को पंजीकरण / सत्यापन करने की अनुमति नहीं देगा।

• चरण 4 : “सफलतापूर्वक पंजीकृत”: पंजीकरण प्रक्रिया सबमिट बटन पर क्लिक करके पूरी हो जाएगी “।

इस योजना अपना पंजीकरण कैसे करवाए कि प्रक्रिया जानने के लिए निम्न वीडियो देखे 

RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH CASHLESS HEALTH SCHEME  ENGLISH NOTIFICATION

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (INSURANCE) DEPARTMENT

No. 5(5)FD/Insurance/2020 Jaipur, dated: 09.04.2021

NOTIFICATION

1. The Governor is pleased to introduce a Cashless Health Benefit Scheme hereinafter referred as Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) to cover indoor medical treatment expenses, specified day-care procedures, outdoor treatment, investigations and medical attendance and treatment under Ayurveda, Homeopathy, Unani Chikitsa Paddhati and other treatment as specified or to be specified by State Government. The scheme will cover compulsorily the Ministers, All India Service Officers, MLAS & Ex-MLAs, Serving & Retired Judicial officers, Serving Government employees (whether covered under old or new pension scheme) and pensioners / family pensioners. Also, this scheme will be applicable for the employees and pensioners of Autonomous Bodies, Boards, Corporations etc. The contribution to the Scheme will be decided by the State Government in due course.

2. The RGHS will cover all the medical facilities as per conditions and procedures laid down under the respective rules / schemes of different categories viz. (i) The Rajasthan Ministers (Medical Attendance) Rules, 1961 (ii) Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008 (ii) All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 (iv) The Rajasthan Legislative Assembly Members (Medical Facilities) Rules, 1964 (v) Rajasthan Legislative Assembly Ex Members and Family. Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010 (vi) Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013 (vii) Rajasthan State Pensioners’ Medical Concession Scheme, 2014 and (viii) Raj Mediclaim Policy.

3. New beneficiaries will be allowed for treatment up to Rs. 5.00 Lacs per year on family floater basis. The scheme shall cover additional expenses relating to hospitalization of beneficiary member above Rs. 5.00 Lacs per family per year in any of the Government/Private empanelled hospital, specifically for catastrophic illness.

4. The treatment can be taken in any Health Care Network Provider (HCNP) i.e. Government hospitals, approved hospitals, PPP hospitals, Referral hospitals (after due reference from competent authority). The reimbursement to TPA will be allowed as per RGHS rates. No reimbursement will be allowed to RGHS Card holder, where cashless treatment is available. However, reimbursement can be taken by the RGHS Card Holder for medical treatment taken in grave emergency in un-approved hospital and in other exceptional circumstances. In such circumstances, the claim will be reimbursed only after submitting the bills on RGHS Portal. Further details in this regard can be seen on RGHS website i.e. rghs.gov.in

5. There are certain treatments which are not covered under RGHS. Details of such exclusions will be available in the scheme uploaded on the website of RGHS. The reimbursement of such exclusions will not be made through Third Party Administrator (TPA).

6. The State Government will select TPA through RTPP Act and Rules.

7. Enrollment of beneficiaries under this scheme will start from 10-4-2021 and will be completed by 30-04-2021. Every person of above mentioned category will ensure his/her enrollment along with dependents before 30-04-2021 enabling State Insurance and Provident Fund Department to deliver RGHS Card upto 31-05-2021. The period for enrollment can only be extended by competent authority on valid reasons. For new recruits the period of enrollment will be 3 months from the date of joining in service.

8. The enrollment forms for the all the categories will be available on RGHS website www.rghs.gov.in along with the procedure to fill such forms. The forms can be filled online only. Every persons of above mentioned category will be notified regarding enrollment with Unique RGHS Card Numbers. In case of misplacement of the card/ non availability of the card, this Unique RGHS Card Number can be used for taking treatment in the HCNP.

9. Empanelment of Private Hospitals, Diagnostic Laboratories, Imaging Centres and E-pharma Stores : The hospitals / diagnostic centres, imaging centres who have NABH / NABL accreditation and hospitals who have empanelment under CGHS will apply directly under RGHS on RGHS website. The hospitals and the diagnostic laboratories / imaging centres who do not possess NABH / NABL accreditation and also hospitals who are not empanelled under CGHS may apply on RGHS website i.e. www.rghs.gov.in as per the norms and criteria fixed by RGHS. The hospital/labs who have already empanelled by HBEC have to apply again online on RGHS website. The procedure and terms and conditions for e-pharma stores will be decided in due course.

10. State Insurance and Provident Fund Department (SIPF) will be nodal department and Finance (Insurance) Department will be Administrative Department for the Rajasthan Government Health Scheme.

11. The necessary amendments in concerned rules / schemes enlisted in para 2 will be issued in due course.

12. The Finance (Insurance) Department, shall issue detailed operational guidelines alongwith various annexures, circulars, clarifications, etc. for implementation of the RGHS. 13. If any difficulty arises in the course of implementation of this Scheme,

the concerned hospital / stake holder shall refer the matter to Director, State Insurance and Provident Fund Department and if the matter is not resolved at the level of Director, SIPF, then the decision of Finance (Insurance) Department shall be final. Appellate Authority shall be ACS / Principal Secretary, Finance.

By order of the Governor,
Principal Secretary, Finance

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RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH CASHLESS HEALTH SCHEME

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RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH CASHLESS HEALTH SCHEME FAQ

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